विमुद्रीकरण पर निबंध
( Essay on demonetization in Hindi )
विमुद्रीकरण क्या है? ( What is demonetization in Hindi )
जब किसी देश की सरकार कानूनी रूप से एक निश्चित मुद्रा के सिक्कों, नोटों पर प्रतिबंध लगाती है, तो इस कदम को विमुद्रीकरण कहा जाता है। इस प्रकार प्रतिबंधित मुद्रा को नई मुद्रा से बदला जा सकता है या फिर नही भी बदला जा सकता है।
विमुद्रीकरण का उद्देश्य कई समस्याओं जैसे कि अवैध गतिविधियों और उनके वित्त पोषण के स्रोत, भाग्यवाद, आतंकवाद, मुद्रा की अवैध चोरी, कर चोरी और नकली मुद्रा के संघर्ष को नियंत्रित करना है।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण का प्रभाव:
( Effect of Demonetization on Indian Economy in Hindi ) :-
मोदी सरकार द्वारा किये गये विमुद्रीकरण ने कुछ समय के लिए अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। जबकि विमुद्रीकरण के कई सकारात्मक अल्पकालिक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। सतह पर विमुद्रीकरण के प्रभावों को आने में पांच से छह साल लगेंगे।
विमुद्रीकरण का भारत की अर्थव्यवस्था पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ा, काले धन को मुख्य धारा में वापस लाना, राष्ट्र विरोधी और अवैध गतिविधियों आदि में कमी आई।
भारत में विमुद्रीकरण की तारीख ( Date of demonetization in india in Hindi) :-
भारत के प्रधान मंत्री ने 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा की और इस दिन देश में 500 और 1000 रुपये के नोटों को प्प्रतिबंधित कर दिया गया था।
पहला विमुद्रीकरण 12 जनवरी 1946 को औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू किया गया था, जबकि यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासित किया गया था।
उस समय सरकार द्वारा कर चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों की जाँच के लिए 10 पाउंड के नोटों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था।
विमुद्रीकरण का दूसरा निर्णय स्वतंत्रता के बाद 16 जनवरी 1978 को किया गया था। रुपये के नोटों यानी रुपये के नोटों को विमुद्रीकृत करने का निर्णय लिया गया था जिसमे 1000, 5000 और 10000 के नोटो को बंद किया गया था।
लेकिन पिछले 2016 के विमुद्रीकरण से इस तरह अलग हैं कि पिछले दो मौकों पर प्रतिबंधित मुद्रा को एक नए नियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया था
भारत के इतिहास में विमुद्रीकरण ( Demonetization in the history of India in Hindi ) :-
विमुद्रीकरण हमारे भारत देश के लिए नया नहीं था। हमारे देश में पहली बार 1946 में 500, 1000 और 10 हजार के नोट बंद करने का फैसला लिया गया था।
फिर 1970 के दशक में भी प्रत्यक्ष कर जांच पर वांचू समिति ने विमुद्रीकरण का सुझाव दिया था, लेकिन यह सुझाव सार्वजनिक हो गया, जिसके कारण विमुद्रीकरण हुआ।
जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने कानून बनाकर 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए। हालांकि आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर आईजी पटेल ने नोटबंदी का विरोध किया था।
भारत में 2005 में, मनमोहन सिंह कांग्रेस सरकार ने 2005 से पहले 500 के नोटों को बंद कर दिया था। 2016 में भी नरेंद्र मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का फैसला किया।
इन दो मुद्राओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 86 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया। इन नोटों का बाजार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। इस कारण से इसने इतना बड़ा विकार और परिणाम उत्पन्न किया
भारत में विमुद्रीकरण के प्रभाव और लाभ ( Effects and Benefits of Demonetization in India in Hindi ) :-
कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि जीडीपी (जीडीपी) को कम करके, विमुद्रीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, क्योंकि कई छोटे और मध्यम उद्यमों ने नकदी की कमी के कारण अपने व्यवसाय बंद कर दिए हैं।
काला धन ( Black money ) :-
विमुद्रीकरण के सभी उल्लिखित प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद इसने कर एजेंसियों को बताए गए धन का 99% वापस पा लिया।
नोटबंदी के दौरान गरीबों के जनधन खातों समेत बैंक खातों में कुल 15.28 लाख करोड़ रुपये जमा किए गए।
जन धन खातों में धन कर चोरों द्वारा जमा किया गया था, जिन्होंने अपना धन खोने से बचने के लिए ऐसा किया था।
यह राशि जो अब तक लॉकरों में बेकार पड़ी थी तुरंत कर योग्य हो गई जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला।
विमुद्रीकरण ने नकली नोटों के चलन को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित किया। नोटबंदी के बाद नकली नोटों की संख्या कम से कम 0.0035% थी।
भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोधी आर्थिक गतिविधियों से लड़ने के साधन:
विमुद्रीकरण एक ऐसा निर्णय था जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अल्पकालिक असुविधाएँ दी लेकिन इसके दीर्घकालिक लाभ थे। अल्पकालिक असुविधाओं में नकदी की कमी, बैंकों और एटीएम पर लंबी कतारें शामिल हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था में विमुद्रीकरण के दीर्घकालिक लाभ कम हो जाएंगे – जिससे भ्रष्टाचार-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ, डिजिटल अर्थव्यवस्था और अधिक बचत, अंततः सकल घरेलू उत्पाद में कमी आएगी।
कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रयास:
विमुद्रीकरण के बाद आयकर रिटर्न 43.3 मिलियन से बढ़कर 52.9 मिलियन हो गया। विमुद्रीकरण के प्रमुख प्रभावों में से एक यह था कि इसने भारत में डिजिटल भुगतान के प्रयास के प्रयास को बढ़ावा दिया।
लंबी-लंबी कतारें लगीं और नकदी की कमी के कारण लोगों ने डिजिटल तकनीक को अपनाना ही बेहतर समझा।
इसने भ्रष्टाचार के लिए स्पीड ब्रेकर के रूप में भी काम किया। भ्रष्टाचार संयोजकों के बीच धन के अवैध आदान-प्रदान के कारण सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा दिया गया।
बड़ी मात्रा में पैसा, जो रिश्वत के रूप में और इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए फंस गया था, तुरंत बेकार हो गया और या तो बैंकों में जमा किया गया या फेंक दिया गया।
विमुद्रीकरण से हानि ( Side effect of demonetization in Hindi ) :-
- स्थानीय धन की कमी के कारण पर्यटन स्थलों को सबसे अधिक नुकसान हुआ। कई लोगों ने अपना भारत दौरा रद्द भी कर दिया। काम में मंदी आ गई थी।
- आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में एक समस्या उत्पन्न हुई। घंटों बैंकों और एटीएम के सामने खड़े रहने से अस्पताल के बिलों, बिजली के बिलों, किराये की समस्याओं और कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा।
- लोग शादियां उतनी रस्मों के साथ नहीं कर पाए, जितना उन्होंने सोचा था।
- आज के समय में नोटबंदी पर कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विमुद्रीकरण विफल हो गया है।
यह एक ऐसी योजना है जिसमें काले धन को सफेद किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ। भारत की आर्थिक विकास दर 7.5 से घटकर 6.3 रह गई है।
- नए नोट छापने में काफी पैसा खर्च हुआ लेकिन आतंकी फंडिंग अभी भी जारी है। हम उन आरोपों से बच भी नहीं सकते, शायद नोटबंदी से जिस स्तर की उम्मीद थी वह हासिल नहीं हुआ।
विमुद्रीकरण निबंध के लिए निष्कर्ष:
विमुद्रीकरण के निर्णय से आम लोगों को असुविधा हुई होगी, निश्चित रूप से इसके मूल में राष्ट्रीय हित और आर्थिक विकास था। भारत दशकों से भाग्यवाद और आतंकवादी गतिविधियों के अधीन रहा है।
विमुद्रीकरण एक निश्चित अवधि के लिए देश के हितों को खतरे में डाला है साथ ही साथ काले धन की समस्याओं पर हमला किया है और वित्तपोषण को नाकबंद किया है।
अब यह सुनिश्चित हो गया है कि इनमें से अधिकांश समस्याएं समाप्त हो गई हैं और भविष्य में इन समस्याओं के कारण भारत की विकास दर में कोई कमी नहीं आएगी, यानी हमारा देश तेजी से विकास करेगा।
लेखिका : अर्चना यादव
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